स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी अनुदानित आश्रमशाळांना सहाय्यक अनुदान
शासन निर्णय
- शासन निर्णय क्र. अजाअ-1099/प्र.क्र.389/मावक-2, दिनांक 29 मे, 1999
- शासन निर्णय क्र. विभशा-2010/प्र.क्र.6/विजाभज – 2, दिनांक 29 डिसेंबर, 2011
योजनेचा मुख्य उददेश
- मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पुर्ण करता यावा,ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमधील शाळा गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.
योजनेच्या प्रमुख अटी
- शाळा व शाळांनी चालविलेले अभ्यासक्रम मान्यताप्राप्त असावेत.
- ज्या जिल्हयातील अनुसूचित जातीच्या महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण 30 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे (सन 2001 च्या जणगणनेनुसार) अशा जिल्हयामध्ये सदरच्या शाळा विचारार्थ घेण्यात याव्यात.
- एकाच जिल्हयात दोन किंवा जास्त शाळा/प्रकल्प मंजूर करण्यात येणार नाहीत.
- प्रकल्प/शाळांना राज्य शासनाची मान्यता आवश्यक राहील.
- स्वयंसेवी संस्थांची आर्थिक क्षमता विचारात घेण्यात यावी.
लाभाचे स्वरुप
- कर्मचारी वेतन – शालेय व वसतीगृह कर्मचारी यांना 100% अनुदान
- परिपोषण अनुदान- प्राथमिक आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांवर 10 महिण्यांकरीता स्वयंसेवी संस्थांना परिपोषण अनुदान देण्यात येते.
- इमारत भाडे- इमारत भाडयापोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या भाडयाच्या 75% भाडे संस्थेसदेण्यात येते.
- आकस्मिक अनुदान- शिक्षक व अधिक्षकाच्या एकुण वेतनाच्या 15% रक्कम आकस्मिक खर्च म्हणुन देण्यात येते.
- सोयी सुविधा-अनुसुचित जाती आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधेअंतर्गत वहया, पुस्तके, स्टेशनरी, गणवेश, अंथरुण, पांघरुन, साबन,तेल इत्यादी वस्तु पुरविण्यात येतात.
संपर्क कार्यालय
संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
लाभार्थी:
वर नमूद केल्याप्रमाणे
फायदे:
वर नमूद केल्याप्रमाणे
अर्ज कसा करावा
संबंधित विभागाशी संपर्क साधा