अनुसूचित जातीच्या औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्यांची योजना

राज्य पुरस्कृत योजना

सहकाराच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे करीता अनु. जातीमध्ये बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन देवून उद्योजकता निर्माण करणे.

सा. न्या. व वि. स. विभाग, शा. नि. क्र. – मासाका – 2003/प्र.क्र.19/विघयो-2 दि. 27/02/2004
सा. न्या. व वि. स. विभाग, शा. नि. क्र. – मासाका – 2008/प्र.क्र.150/विघयो-2 दि. 22/05/2008
सा. न्या. व वि. स. विभाग, शा. पु.प. क्र. – मासाका – 2010/प्र.क्र.52/विघयो-2 दि. 30/03/2010
सा. न्या. व वि. स. विभाग, शा. नि. क्र. – मासाका – 2012/प्र.क्र.222/अजाक-1 दि. 03/12/2012
सा. न्या. व वि. स. विभाग, शा. नि. क्र. – सीबीसी – 2014/प्र.क्र.156/मावक-1 दि. 28/08/2014
सा. न्या. व वि. स. विभाग, शा. नि. क्र. – मासाका – 2015/प्र.क्र.310/अजाक-1 दि. 21/03/2016
सा. न्या. व वि. स. विभाग, शा. नि. क्र. – मासाका – 2015/प्र.क्र.310/अजाक-1 दि. 21/03/2016
सा. न्या. व वि. स. विभाग, शा. नि. क्र. – मासाका – 2015/प्र.क्र.243/अजाक-1 दि. 14/11/2018

यंत्रमाग सोसायटया, निटींग गारमेंटस् सुत प्रोसेसिंग युनिटस्, शेतीमाल प्रक्रिया, सहकारी साखर कारखाने, खांडसरी कारखाना ,जैविक कोळसा प्रिंटिंग प्रेस इत्यादी.

या योजनेअंतर्गत केवळ अनुसूचित जातीच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्था अर्ज करण्यास पात्र ठरतील.

प्रकल्प मर्यादा रु. 7 कोटी पर्यंत
सन 2025-26 करिता भाग भांडवल रुपये 125 कोटी व कर्ज रुपये 120 कोटी अर्थसंकल्पित असून सन 2024-25 पर्यंत 507 सहकारी संस्थाना लाभ देण्यात आला आहे.

अर्थसहाय्याचे सुत्र
अ.क्र.	बाब	टक्केवारी
1	सहकारी संस्थेचा स्वःहिस्सा	5%
2	सहकारी संस्थांना शासकीय भागभांडवल	35%
3	शासकीय दीर्घ मुदतीचे कर्ज	35%
4	वित्तीय संस्थेकडून कर्ज	25%
	एकूण	100%

संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण

वर नमूद केल्याप्रमाणे

वर नमूद केल्याप्रमाणे

संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त यांचेकडे