अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीकरीता तालुका स्तरावर 100 शासकीय निवासी शाळा सुरू करणे

शासन निर्णय

• सामाजिक न्याय, सांस्कृतीक कार्य, व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.अजाशा-2005/प्र.क्र.432/मावक-4, दिनांक 1 जून 2006.

योजनेचा मुख्य उददेश

• आर्थिक परिस्थितीमुळे अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलींना प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेता येत नाही.अशा मुला मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यापैकी प्रथम टप्प्यात 100 तालुक्यात शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्यास मंजूरी प्राप्त आहे. त्यापैकी 90 निवासी शाळा सुरू आहेत.
• निवासी शाळेमध्ये इयत्ता 6 वी ते 10 वी पर्यंतच्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीना प्रवेश दिला जात आहे. जुन 2011 पासून इयत्ता 6 वी ते 7 वी चे वर्ग सुरू करण्यात आले असून सन 2012-13 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 8 वी व त्यानतर नैसर्गिक वर्गवाढीनुसार इयत्ता 9वी व 10 वी चे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत.

योजनेच्या प्रमूख अटी

• विदयार्थी अनुसूचित व नवबौध्द असावा.
• विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
• प्रवेशित विदयार्थ्याचे पालकाचे वार्षिक उत्पन्न 2,00,000/- पेक्षा जास्त नसावे.

लाभाचे स्वरुप

• निवासी शाळेत मोफत भोजन, निवास,ग्रथालयीन सुविधा व इतर आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.

संपर्क कार्यालय

संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण

लाभार्थी:

वर नमूद केल्याप्रमाणे

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे