राज्यातील तृतीयपंथीयांचे कल्याण व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण योजना

शासन निर्णय –

• महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय दि.6.9.2014
• महिला व बालविकास विभाग शासन निर्णय दि. 3.10.2017
• सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय दि. 13.12.2018
• सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय दि. 11.03.2024

योजनेचा उद्देश –

• तृतीयपंथीय यांना कायद्याने निश्चित अशी ओळख करुन देणे / स्थान मिळवून देणे व त्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांकडे पाठपुरावा करणे.
• तृतीयपंथीयांना सामाजिक संरक्षण प्राप्त करुन देणे व समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामावून घेणे.
• तृतीयपंथीयांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे.
• तृततीयपंथीयांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे व त्यांचा आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे.
• तृतीयपंथीयांच्या विकासासाठी त्यांना संघटीत करण्याकरीता प्रयत्न करणे.

लाभाचे स्वरुप –

• ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय पोर्टल https: transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलव्दारे तृतीयपंथीय व्यक्तींना तृतीयपंथीय असलेबाबतचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र उपलब्ध करुन देणे.
• तृतीयपंथीय घटकांना सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
• तृतीयपंथीय बालकांना कुटुंबाबाहेर सोडले जाऊ नये, याकरीता तृतीयपंथीय घटकांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने समाजात जनजागृती निर्माण करणे.
• तृतीयपंथीय घटकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे.
• तृतीयपंथीयांना गुन्हेगारीपासून परावृत्त करण्याच्या दृष्टीने पोलीस विभागाला संवेदिन करणे आणि मंडळ वेळावेळी ठरवेल असे फायदे उपलब्ध करुन देणे.

महाराष्ट्र राज्याचे तृतीयपंथीयांसाठी धोरण 2024 –

• विविध योजनांना संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत विवक्षित पध्दतीने स्वतंत्र मान्यता, तसेच निधी मिळविणे गरजेचे गरजेचे राहील, तसेच योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी यथास्थिती बदल करणे आवश्यक राहील, असे निर्देश दिलेले आहेत.
• केंद्र शासनाचा तृतीयपंथीयांचे हक्कांचे संरक्षण व अधिनियम, 2019 अंतर्गत केंद्र शासनाने निर्गमित केलेले तृतीयपंथीयांचे हक्कांचे संरक्षण व कल्याण नियम, 2020 जशास तसे स्वीकृत करण्यात मान्यता.
• अंमलबजावणीसाठी संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांनी समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे निर्देश दिले आहेत.

तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण व कल्याण मंडळ (राज्यस्तर व विभागीय स्तर) व जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती:

समिती अध्यक्ष सचिव

राज्यस्तर मा. मंत्री , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आयुक्त, समाज कल्याण

विभागीय स्तर विभागीय आयुक्त प्रादेशिक उपायुक्त

जिल्हास्तर जिल्हाधिकारी सहायक आयुक्त

संपर्क:

संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, समाजकल्याण

लाभार्थी:

वर नमूद केल्याप्रमाणे

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे